Saurabh Pandey | October 27, 2025 | 10:57 AM IST | 2 mins read
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 20 का आयोजन पूरे भारत में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में करेगा।
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नई दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) 20 के लिए पंजीकरण करने का कल आखिरी दिन है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com के माध्यम से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एआईबीई 20 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक अपने आवेदन पत्र की त्रुटियां सुधार सकते हैं। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में 3-वर्षीय या 5-वर्षीय एलएलबी डिग्री कोर्स के अपने अंतिम सेमेस्टर में हैं और बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बीसीआई द्वारा अनुमोदित और बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वे एआईबीई के लिए पंजीकरण करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उनके पास अर्हता प्राप्त करने के लिए पिछले सेमेस्टर से कोई बैकलॉग न हो।
एलएलबी स्नातक (3-वर्षीय या 5-वर्षीय कोर्स) जो बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बीसीआई द्वारा अनुमोदित और बीसीआई-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज से उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन अभी तक अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें वे स्नातक शामिल हैं जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
श्रेणी | आवेदन शुल्क |
|---|---|
सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 3,500 रुपये |
अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) | 2,500 रुपये |
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, एआईबीई 20 परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। बीसीआई प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 नवंबर को जारी करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
एआईबीई परीक्षा क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (CoP) जारी किया जाएगा। CoP की भौतिक प्रति आमतौर पर उस राज्य बार काउंसिल से प्राप्त की जाती है, जहां उम्मीदवार नामांकित है।
वैलिड CoP के बिना, कोई भी व्यक्ति भारत में कानूनी रूप से वकालत नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मई 2025 के फैसले के अनुसार, CoP न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए भी एक अनिवार्य पात्रता दस्तावेज बन गया है। उम्मीदवारों को AIBE उत्तीर्ण करने और राज्य बार काउंसिल में नामांकन के दो वर्षों के भीतर अपना CoP के लिए आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा।
सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 45 प्रतिशत है और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों - एससी/एसटी, दिव्यांगों के लिए 40 प्रतिशत है।