RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार; कैट ने खारिज की याचिका, जानें लेटेस्ट अपडेट
Santosh Kumar | November 12, 2025 | 03:19 PM IST | 1 min read
आरआरबी ग्रुप डी भर्ती अभियान के तहत कुल 32,438 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल हैं।
नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर उम्मीदवारों की बढ़ती चिंताओं के बीच, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने आज एक अहम फैसला सुनाया। कैट ने पात्रता मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और परीक्षा पर लगी रोक हटा ली। हालांकि, चूंकि परीक्षा 17 नवंबर को होनी है और अभी तक परीक्षा सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, इसलिए अब नई परीक्षा तिथियों की घोषणा होने की उम्मीद है।
आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 अभियान के तहत कुल 32,438 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिनमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल हैं। लाखों उम्मीदवारों ने आरआरबी ग्रुप डी 2025 भर्ती के लिए आवेदन किया।
RRB Group D Exam 2025: क्या है मामला?
इस संबंध में विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि केवल आईटीआई पास उम्मीदवार ही परीक्षा में बैठने के पात्र होने चाहिए, जबकि 10वीं पास उम्मीदवारों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर परीक्षा संबंधी सभी गतिविधियां रोक दीं। बाद में, मामला कैट में स्थानांतरित हुआ, जिसने बोर्ड को अंतिम फैसले तक प्रक्रिया न चलाने का निर्देश दिया। कैट की सुनवाई 4 नवंबर को हुई, जहां ऑर्डर रिजर्व रखा गया।
RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी के पक्ष में आया फैसला
इसके बाद, आज जारी हुए फैसले में ट्रिब्यूनल ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि 10वीं पास और आईटीआई दोनों योग्यताओं वाले उम्मीदवार परीक्षा के पात्र हैं। यह फैसला रेल मंत्रालय और आरआरबी के मूल दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने जोर दिया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए, जिससे लाखों उम्मीदवारों को न्याय मिला। हालांकि, उम्मीदवारों को अब एडमिट कार्ड और सिटी इंटिमेशन स्लिप का इंतजार है।
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आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेजों को 19 नवंबर तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आयोग द्वारा यह कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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