भारत में टॉप नॉन-एनएलयू (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड आमतौर पर अलग-अलग होती है।
सरकार ने कहा कि यह पहल सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान, विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
इस समारोह में शिक्षा, रिसर्च एवं सामाजिक परिवर्तन में प्रभावशाली पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी रुड़की की स्थायी प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक्सीलेंस के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने के अपने दृष्टिकोण को दर्शाता है।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 के अनुसार, भारत में बेहतर एमबीए कॉलेज हैं। कई निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों को शीर्ष 20 में स्थान दिया गया है।