रेलवे में पिछले 10 साल में 5 लाख भर्तियां, आरक्षण का रखा गया ध्यान, अश्विनी वैष्णव ने कहा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में सभी 5 लाख नौकरियों में आरक्षण के सभी नियमों और कानूनों का पालन किया गया है।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Press Trust of India | March 18, 2025 | 06:42 PM IST

नई दिल्ली: रेलवे में रोजगार और रेलवे भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार (18 मार्च) को लोकसभा में कहा कि पिछले एक दशक में रेलवे में 5 लाख नौकरियां दी गई हैं और इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार में अब तक 5 लाख लोगों को रेलवे में नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 1 लाख और भर्तियां चल रही हैं।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक या रुकावट के आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा केंद्र गृह क्षेत्र से बाहर रखने पर उन्होंने कहा कि यह नीति पूरे देश में लागू है ताकि परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे।

Railway Recruitment: 'किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं'

वैष्णव ने आगे कहा कि रेलवे में सभी पांच लाख नौकरियों में आरक्षण के सभी नियमों और कानूनों का पालन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 60 साल में पहली बार रेलवे में वार्षिक कैलेंडर की व्यवस्था की गई है।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत सभी राज्यों के रेल बजट में पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी है, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो।

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रेल मंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अपने मुख्यमंत्रियों से बात करें और रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मदद करें। उन्होंने कहा कि केरल में अभी तक केवल 14-15% और तमिलनाडु में केवल 23% भूमि का अधिग्रहण हुआ है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि कोलकाता मेट्रो में स्थापना के बाद से 42 साल में केवल 28 किलोमीटर काम हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के दस वर्ष में 38 किलोमीटर मेट्रो लाइन का काम हुआ है।

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